HPSC: Recent Developments and Detailed Information on Controversies: एचपीएससी: हालिया घटनाक्रम और विवादों की विस्तृत जानकारी
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HPSC: Recent Developments and Detailed Information on Controversies: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) हाल के दिनों में कई विवादों और परिवर्तनों के केंद्र में रहा है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने कुछ नए नियम और शर्तें लागू की हैं, जो अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं।
नए नियम और उनकी चुनौतियाँ
HPSC: Recent Developments and Detailed Information on Controversies: एचपीएससी ने परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए मानदंड स्थापित किए हैं। इनमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% न्यूनतम अंक अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही, निगेटिव मार्किंग और पांचवां गोला भरने की शर्तें भी जोड़ी गई हैं। इन सख्त नियमों के कारण कई पद खाली रह जा रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) के 600 पदों के मुकाबले मात्र 57 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए।
पीजीटी भर्ती में नई चुनौतियाँ
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HPSC: Recent Developments and Detailed Information on Controversies: पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) के 4476 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया में भी अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। आयोग ने निर्णय लिया है कि 2019 और 2022 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयु और एचटीईटी में राहत दी जाएगी, साथ ही उनकी फीस भी वापस की जाएगी। हालांकि, उन्हें नए नियमों के तहत फिर से आवेदन करना होगा, जिससे लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को प्रभावित होना पड़ रहा है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
HPSC: Recent Developments and Detailed Information on Controversies: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचपीएससी की भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए आयोग को भंग करने और घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने एचसीएस एलाइड सर्विस भर्ती में कम संख्या में अभ्यर्थियों के चयन पर चिंता व्यक्त की है।
निष्कर्ष
HPSC: Recent Developments and Detailed Information on Controversies: एचपीएससी की नई नीतियाँ और नियम भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं, लेकिन इनसे अभ्यर्थियों के सामने नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। विपक्ष और अभ्यर्थियों की मांग है कि इन नियमों की समीक्षा की जाए ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके और पद खाली न रहें।